राजस्व न्यायालयों के लिए कार्य-दिवस भी निर्धारित
धनबाद । भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने धनबाद जिले में राजस्व न्यायालयों की सुस्त कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। आरसीएमएस पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार जिले में वर्तमान में कुल 11,940 राजस्व मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8,794 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 3,146 मामले अब भी लंबित हैं। निदेशालय ने इसे एक बड़ी संख्या मानते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया है।
प्रशासनिक दक्षता और विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन लंबित वादों का त्वरित निपटारा आवश्यक बताया गया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश राजस्व मामलों का समाधान न्यायालयों के सक्रिय संचालन पर निर्भर करता है। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर इन मामलों की नियमित समीक्षा करें और पीठासीन अधिकारियों को न्यायालयों के नियमित संचालन के लिए निर्देशित करें।
विभिन्न राजस्व न्यायालयों के लिए कार्य-दिवस भी निर्धारित किए गए हैं ताकि सुनवाई प्रक्रिया बाधित न हो। जारी निर्देश के अनुसार उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी मंगलवार और शुक्रवार को, अपर समाहर्ता बुधवार और शनिवार को, भूमि सुधार उप समाहर्ता गुरुवार और शनिवार को तथा अंचलाधिकारी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को राजस्व न्यायालयों का संचालन करेंगे। प्रशासन का मानना है कि निर्धारित दिनों पर नियमित सुनवाई होने से पेंडिंग मामलों की संख्या में प्रभावी कमी आएगी।