धनबाद। धनबाद नगर निगम में राजस्व संग्रहण का काम अब निजी एजेंसी के भरोसे नहीं रहेगा। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) ने रांची और धनबाद नगर निगम में राजस्व संग्रहण का कार्य कर रही एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लि. को दिए गए अवधि विस्तार को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस संबंध में सूडा के निदेशक सूरज कुमार ने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार एजेंसी का एकरारनामा क्रमश: 2 अक्टूबर 2023 और 9 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था। इसके बाद कार्यालय आदेश संख्या 43, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के माध्यम से एजेंसी को राजस्व संग्रहण के लिए अवधि विस्तार दिया गया था। अब विभाग ने उक्त अवधि विस्तार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रांची एवं धनबाद नगर निगम में राजस्व संग्रहण का कार्य अब निकाय स्तर से ही कराया जाएगा। यानी धनबाद नगर निगम को अपने स्तर पर राजस्व वसूली की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इससे निगम की राजस्व वसूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। निजी एजेंसी का करार समाप्त कर निगम स्तर से राजस्व वसूली शुरू होने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निगम किस तरह से टैक्स, शुल्क और अन्य मदों की वसूली को व्यवस्थित करता है और इससे निगम की आय पर कितना असर पड़ता है।